सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ पेश गरेको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति

सम्बन्धित MS Word फाइल Download गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला


सम्बन्धित सूचना

रोयल्टी बाँडफाँटको तथ्याङ्क सार्वजनीकरण सम्बन्धी सूचना - img

रोयल्टी बाँडफाँटको तथ्याङ्क सार्वजनीकरण सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी तथा खनिज, संरक्षित क्षेत्र, वन र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रयोग भएको तथ्याङ्क । - img

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानी तथा खनिज, संरक्षित क्षेत्र, वन र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट संकलित रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारण गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न प्रयोग भएको तथ्याङ्क ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत (वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी) को परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस - img

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय सरकारबीच प्राकृतिक स्रोत (वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी) को परिचालनबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरिएको सिफारिस

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम मिति २०८३|०१|२१ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण । - img

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम मिति २०८३|०१|२१ गते सार्वजनिक गरिएको विवरण ।

“सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार” — राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस २०२६ भव्यताका साथ मनाऔँ। - img

“सूचना प्रविधिको विस्तार: दिगो विकासको आधार” — राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि दिवस २०२६ भव्यताका साथ मनाऔँ।

१७ बैशाख, २०८३

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारी साधन करको सम्बन्धमा सबै प्रदेश सरकारलाई गरिएको सिफारिस। - img

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय विभाज्य कोषबाट सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सवारी साधन करको सम्बन्धमा सबै प्रदेश सरकारलाई गरिएको सिफारिस।